निकुञ्ज प्रशासनले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई जग्गा वितरण कार्य प्रभावित हुनेगरी ‘वन क्षेत्रको जग्गा सिफारिस नगर्न’ परिपत्र गरेसंगै माडी नगरपालिकाले समस्याको गाँठो फुकाइदिन संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।
भुमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको ब्यवस्थापनका लागि नगरपालिका प्रतिबद्ध रहेपनि ‘निकुञ्जको परिपत्रका कारण कानुनजन्य जटिल परिस्थिति सिर्जना भई सिफारिस गर्ने कार्यमा अवरोध खडा भएको’ नगरपालिकाको प्रतिक्रिया छ । नगरप्रमुख ठाकुर ढकालद्वारा हस्ताक्षरित वक्तव्यमा हालको अवरोध हटाउन संघीय सरकार तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयबाट अविलम्ब निर्णय हुनुपर्ने अनुरोध गरिएको छ ।
यसअघि, भूमिहीनहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहहरुले वन क्षेत्र सिफारिस गर्ने गरेको गुनासो आएको भन्दै निकुञ्जले कुनै पनि प्रयोजनका लागि वन क्षेत्रभित्र पर्ने, वन सीमानासंग सटिएका, मध्यवर्ती सामुदायिक वनको वन कार्ययोजनामा अतिक्रमित भनी उल्लेख भएका, निकुञ्ज र यसको मध्यवर्ती क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी बसोबास भएका र वन क्षेत्र वरपरका व्यक्तिको हकभोग नपुग्ने जग्गा साथै फिल्डबुकमा वन क्षेत्र, झाडी बुट्यान भनी कायम वा उल्लेख भएका क्षेत्र वा जग्गाहरु दर्ता लगायत कुनै पनि प्रयोजनका लागि सिफारिस नगर्न चेतावनी सहितको परिपत्र गरेको थियो ।
