२ कार्तिक, चितवन । नेकपा एमालेका केन्द्रिय सदस्य तथा सरकारद्वारा विघटित ‘भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग’का अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले अदालती आदेशबाट आयोग पुनर्स्थापित हुनुको बिकल्प नरहेको बताउनुभएको छ ।
स्वदेश एफ.एम.को लोकप्रीय कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा पत्रकार देवनारायण शाहसंग कुरा गर्दै ज्ञवालीले सो कुरा बताउनुभएको हो । आयोग खारेज गरी देउवा र प्रचण्ड गठबन्धनको सरकारले देशका भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरुलाई दुःखी बनाएको उहाँको भनाई थियो ।
आयोग बिघटन हुनुपूर्व तराईसंग जोडिएका ३१९ वटा पालिकहरुमा लगत लिने काम टुङ्गिएको, २ लाख ४७ हजार भन्दा बढी भुमिहीन र भूमिहीन दलितहरुको रेकर्ड प्राप्त भएको, ९ लाख ८० हजार भन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीहरुको रेकर्ड संकलन भएको र ११४ पालिकामा ९ हजार बिगाहा जमीन नापजाँच गर्ने काम गरिएको ज्ञवालीले जनाउनुभयो ।
माडीका भूमिहीन र सुकुम्बासीहरुको जग्गा सिफारिसमा निकुञ्जले अवरोध गरेको सन्दर्भमा आफूहरुले समस्या समाधानका लागि पर्याप्त समन्वय गरेको ज्ञवालीको दावी थियो । हाल गठित नयाँ आयोगले काम सुरु नै गर्न नसकेको र अब निर्वाचनको समय आइसकेकाले नवगठित आयोगले केहि गर्न सक्ने अवस्था समेत नरहेको ज्ञवालीको टिप्पणी थियो ।
