३२ असार, चितवन । महालेखापरीक्षको उनन्साठीऔं बार्षिक प्रतिवेदनमा भरतपुर महानगरपालिकाले गरेको साइकल खरिद, ल्याण्डफिल साइट व्यवस्थापन तथा क्रिकेट रंगशाला अनुदान र सहकारी अनुगमनमा प्रश्न उठाइएको छ ।
प्रतिवेदनमा, महानगरपालिकाले विपन्न परिवारका बालबालिकाको लागि एक साइकल स्टोर्ससँग रू.२१ लाख ३० हजारमा ३३३ थान साइकल खरिद गर्दा एउटा निश्चित कम्पनीको ब्राण्ड तथा नाम राखी ठेक्का गरेकोले पर्याप्त प्रतिस्पर्धा भएको यकिन हुन नसकेको र खरिद भएका साइकल वितरणका लागि विद्यार्थी छनोटको पारदर्शी आधार कायम गरेको नदेखिएको उल्लेखित छ ।
त्यस्तै, चिहानडाँडास्थित ध्रुब ल्याण्डफिल साइटमा विसर्जन हुँदै आएको फोहोरमैला पछिल्लो समय नारायणी नदी किनार नजिकैको क्षेत्रमा बिसर्जन गर्न थालेकाले नारायणी नदीका जलचर लगायतमा रोगको प्रकोप फैलन सक्ने भन्दै फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापनमा सचेत बनाइएको छ ।
त्यसैगरी, गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्न एक गैरसरकारी संस्थालाई रू.८ करोड ५ लाख भुक्तानी गेरेकोमा खर्च तथा प्रगति स्थिति सम्बन्धमा अनुगमन गरेको नदेखिएको औल्याउँदै प्रतिवेदनले महानगरको लगानी, रंशशालाको निर्माण र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को मापदण्डलाई मध्यनजर गरेर निर्माण सम्पन्न गर्ने, स्वामित्व प्राप्ति र प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ ।
अर्कोतर्फ, महानगर अन्तर्गत रहेका सहकारीहरुको कार्य व्यवस्थित गराउन रू.६७ लाख १८ हजार खर्च गरेको देखिएतापनि कारोबारहरुको अनुगमन गरेको नदेखिएको समेत औल्याइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रकाशित गरेको आ.व. २०७७/७८ को बार्षिक प्रतिवेदनमा सर्बाधिक न्यून बेरुजु रहेको महानगरका रुपमा प्रस्तुत गर्दैगर्दौ चारवटा योजनाहरुमा भने प्रश्न उठाइएको देखिएको हो ।