आइतबार, मङि्सर २३, २०८१
आइतबार, मङि्सर २३, २०८१

देश-प्रदेश खबर पोष्ट

निकुञ्जबाट राहतको व्यवस्था असहज र झण्झटिलो हुँदा मध्यवर्ती क्षेत्रका कृषकहरु थप पीडित

  • A
  • A+
  • A++

चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रशासनबाट राहतको व्यवस्था असहज र झण्झटिलो हुँदा माडीसंगै मध्यवर्ती क्षेत्रका कृषकहरु थप पीडित बनेका छन् ।

विज्ञापन १

कृषकहरुले पालेको पशुचौपाया र लगाएको बालीनालीमा जंगली जनावरबाट हुने विनाशको राहत पाउन निकुञ्जले अप्ठ्यारो र लामो प्रक्रिया लगाएपछि कृषकहरु थप समस्यामा परेका हुन् ।

विज्ञापन २

स्थानीय टम्टा अनार मध्यवर्ती सामुदायिक वनबाट निक्लिएको चितुवाले गत जनैपूर्णिमाको दिन माडी-९, गणेशकुञ्ज निवासी मोहन बोटेको बाख्रा मार्यो । सोही दिन चितुवाकै आक्रमणमा परी स्थानीयबासी सन्त बहादुर तामाङको समेत बाख्रा मर्यो । हालैको बर्षमा बोटेका ६ वटा र तामाङका १३ वटा खसीबाख्राहरु चितुवाले मारिसकेको छ ।

विज्ञापन ३

अधिकांश घरपरिवार बाख्रापालन र कृषि पेशामा आवद्ध रहेको सो गाउँमा चितुवा र अन्य जनावरहरुको आक्रमणमा परी स्थानीयबासीहरु रामप्रसाद रिजालका ४ वटा, कुल बहादुर चेपाङका १५ वटा तथा ध्रुब भण्डारी, ढाकाराम देवकोटा र सुर्य प्रसाद देवकोटाका १/१ वटा पशु चौपायाहरु मरिसकेका छन् ।

जंगली जनावरहरुबाट पशुचौपायाको मृत्यु वा कृषिबालीको विनाश भए निकुञ्जले राहत दिने व्यवस्था छ । तर सो व्यवस्था झण्झटिला, लामो र खर्चिलो भएकाले किसानहरु थप पीडित हुनेगरेको गुनासो गर्दछन् ।

राहत माग्ने आवेदन फाइल तयार पारी पीडित कृषकहरु स्थानीय मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिको कार्यालय र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्यालयमा सिफारिस लिन जानुपर्ने, नगरपालिकाको वडा र कृषि कार्यालयमा धाउनुपर्ने तथा निकुञ्जका रेन्जरलाई खोज्दै हस्ताक्षर गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको पीडित कृषक मोहन बोटेले बताउनुभयो ।

त्यति मात्रै नभई ग्रामीण क्षेत्रका बिपन्न वर्गका निर्वाहमुखी कृषिमा सरिक कृषकहरुले भुक्तानी पाउन आफ्नै नाउँमा स्थायी लेखा नम्बर (पान) नम्बर लिनुपर्ने र बार्षिक कर तिर्नुपर्ने थप बाध्यात्मक व्यवस्था थोपरिएको कृषक सन्त बहादुर तामाङको भनाई छ । यसरी सबै विधी पुर्याएपनि राहत पाउन महिनौं कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

जनावरले जतिसुकै पशु चौपाया मारेपनि र जतिसुकै बाली विनाश भएपनि निकुञ्जले कृषकहरुलाई राहतस्वरुप १० हजार रुपैंया मात्रै दिनेगरेको छ । सो रकममा पनि कर कट्टी भई करीब ८ हजार ५ सय रुपैंया मात्रै पाउने गरिएको र यो अति नै न्यून भएको कृषक बोटेले जनाउनुभयो ।

निकुञ्ज पक्षले राहत दिने सन्दर्भमा असजिलो र झण्झटिलो प्रक्रिया ल्याएसंगै कृषकहरु सो प्रक्रियामा जान अनिच्छुक हुन थालेका छन् । बरु उनीहरु कृषि वीमातर्फ आकर्षिक हुँदैगएको र वीमाले क्षतीको ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म रकम दिनेगरेको कृषक सन्त बहादुर तामाङको अनुभव छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया