

चितवन । संघीय वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले चार दिनभित्र ई.आई.ए. सम्बन्धी सहमती पत्र दिनेभनी माडीमा गर्नुभएको प्रतिवद्धता पुरा गर्नुभएको छ ।

मन्त्री यादवले गत भदौ ८ गते बुधबार माडीको रौतनी खोला पुल समुद्घाटनका क्रममा ४ दिनभित्र वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कनको सहमती पत्र दिने बोल्नुभएको थियो । माडीको विकासमा वन मन्त्रालय बाधक नबन्ने भन्दै उहाँले आउँदो निर्वाचन अगावै माडीबासी र निकुञ्जबिचको द्वन्द सकिने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।

त्यसलगत्तै, भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले २०७९ भदौ ९ गतेको मितिमा वन मन्त्रालयलाई निकुञ्जभित्र बाटो बनाउन र पूर्वी माडीमा अवरुद्ध हुलाकी सडक निर्माण सुचारु गराउन पत्रमार्फत अनुमती मागेकोमा मन्त्री यादवले राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागलाई अनुमतीका लागि तोक लगाउनुभएको हो ।

योसंगै माडी क्षेत्रमा निकुञ्जका कारण सिर्जित केहि समस्याहरु निदानतर्फ बढेको महसुस गरिएको छ । यसबाट, निकुञ्जभित्र हालको सुबिधाप्राप्त बाटोको स्तरोन्नति गर्न र बैंकल्पिक भूमिगत केबुल बिछ्याउन बाटो खुलेको देखिन्छ । यद्यपि निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रबासीको द्वन्द समाधानका लागि मौजूदा ऐन शंसोधनको विकल्प नरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।