टिकापुर घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले खोजी गरिरहेका रेशम चौधरीलाई सांसद बन्न अदालती अवरोध पार गर्नुपर्ने भएको छ ।
कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट पराकिलो मतान्तरसहित प्रतिनिधीसभाको चुनाव जितेका चौधरीले वारेसमार्फत प्रमाणपत्र पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । तर सर्वोच्च प्रशासनले खारेज गरिदिएको चौधरीको निवेदन आइतबार अदालतले नै दरपीठ गरिदिएपछि चौधरीले वारेसमार्फत प्रमाणपत्र नपाउने भएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टंकप्रसाद मोक्तानको एकल इजलासले सर्वोच्च प्रशासनको निर्णयलाई सदर गरेपछि चौधरीलाई प्रमाणपत्र लिन आफै उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी बाध्यता परेको छ । अदालतले वारेन्ट जारी भएको समयमा पक्राउ नपरेका रेशम चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्नेमा अभियुक्तले नै वारेसमार्फत प्रमाणपत्र पाउनुपर्ने माग वारेन्ट र म्यादी पुर्जीको अवज्ञा भएको ठहर पनि गरेको छ । आफूमाथि लागेको आरोप झुठा लागेमा चौधरीले अदालतमा उपस्थित भई प्रमाणित गराएर सफाई लिनका लागि अदालती बाटो अपनाउनुपर्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
थारु नेता चौधरीले वारेसमार्फत उम्मेदवारी दिएर परिवारजन तथा पार्टी कार्यकर्ताहरुमार्फत चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । चुनाव प्रचारप्रसार कार्यमा समेत उनी प्रत्यक्ष सहभागी नभई सामाजिक सञ्जाल र भिडियो सन्देशहरुमार्फत मतदाताहरुबिच पुगेका थिए । चुनाव जितेपछि पनि वारेशमार्फत प्रतिनिधीसभा सदस्यको प्रमाणपत्र पाउनुपर्ने उनको माग रहेको छ ।
२०७३ भदौ ७ गते कैलालीको टिकापुरमा तात्कालीन थरुहट आन्दोलनमा सहभागी थारु समुदाय र प्रहरीबीचको झडपमा प्रहरीका एसएसपीसहित ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना बालकको ज्यान गएको थियो । ज्यान गुमाउनेमा सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षकहरु बलराम विष्ट र केशव बोहोरा, प्रहरी हवल्दार लक्ष्मण खड्का र जवान लोकेन्द्र चन्द सशस्त्रका दुई हवल्दार रामविहारी थारु र ललित साउद रहेका थिए भने घरमै बसिरहेका साउदका २ वर्षे छोराको पनि ज्यान गएको थियो । घटनापश्चात साम्प्रदायिक दंगा भड्किन नदिन स्थानीय प्रशासनले निशेषाज्ञा जारी गरेपनि रेशम चौधरीको रिसोर्ट र उनले सञ्चालन गरेको फुलबारी एफ.एम. लगायत थारु समुदायका घरहरुमा आगजनी भएका थिए ।
