माडी नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा लगाएको शुल्क विवादित बनेपछि त्यो अनिवार्य कर नभई स्वेच्छिक सहयोग संकलन अभियान रहेको नगरप्रमुख ठाकुर प्रसाद ढकालले जनाउनुभएको छ ।
नगरपालिकाले माडीको शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि एक शैक्षिक कोष निर्माण गर्ने उद्देश्यले माडीमा जन्मे हुर्केका तथा माडीमै अध्ययन गरेका विद्यार्थी र शिक्षकहरुलाई स्वेच्छिक रुपमा कोषमा रकम जम्मा गर्न आग्रह गरेको बिषयलाई कर लगाएको भनी सामाजिक सञ्जालमा टिकाटिप्पणी गरिएको नगर प्रमुख ढकालको आरोप छ । स्वदेश एफ.एम.को दैनिक सन्ध्याकालीन कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै नगरप्रमुख ढकालले सो रकम तिर्न अनिच्छुक व्यक्तिहरुले नतिरे पनि हुने जनाउनुभयो । तर माडीको शैक्षिक विकासका लागि सबैको भूमिका रहोस भन्नका लागि यो अभियान थालिएको उहाँको भनाई छ ।
स्थायी ठेगाना माडी रहेको व्यक्तिहरुमध्ये मा.वि. स्तरका शिक्षकबाट रु. १५००, नि.मा.वि. स्तरका शिक्षकबाट रु १२०० र प्रा.वि. शिक्षकहरुबाट रु. १००० तथा शैक्षिक प्रमाण पत्र जारी गर्दा कक्षा १ देखि ९ सम्मको रु. १०, कक्षा १० को रु. ५०, कक्षा १२ को रु. १०० रकम शैक्षिक कोषमा जम्मा हुनेगरी लिन माडी नगरपालिकाले पत्राचार गरेको थियो । त्यसैगरी निजामती सेवा तर्फ सचिवबाट रु. ५,०००, सहसचिवबाट रु. ३,०००, उपसचिवबाट रु.२००० तथा जनप्रतिनिधि तर्फ प्रधानमन्त्रीबाट रु. १५,०००, उप प्रधानमन्त्रीबाट रु. १०,००० मन्त्रीबाट रु. १०,०००, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सांसदबाट रु. १०००, मुख्यमन्त्रीबाट रु. १०,०००, नगर प्रमुखबाट रु. ५०००, नगर उप–प्रमुखबाट रु. ३००० र वडाध्यक्षहरुबाट रु.२००० सो कोषमा दाखिला गर्न नगरपालिकाले नीति बनाएको हो ।
त्यसैगरी सबै मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिको बार्षिक बजेटको १० प्रतिशत संरक्षण शिक्षामा बिनियोजन गर्नु पर्ने, सबै सहकारीले नाफाको २.५ प्रतिशत शिक्षा सेवामा खर्च गर्नु पर्ने, माडी नगरपालिका भित्र हुने सबै खाले निर्माण सम्बन्धी ठेक्कामा ०.०५ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा खर्चिनुपर्ने, माडी नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित योजनाबाट प्राप्त हुने कन्टेनजेन्सी रकमको २० प्रतिशत शिक्षामै विनियोजन गर्ने, सामुदायिक बन समितिमा हुने मुनाफाको ५ प्रतिशत शिक्षा सेवामा खर्च गर्नु पर्ने लगायतका व्यवस्था पनि गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
