माडीको विकासमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको अवरोध कायमै रहँदा सर्बोच्च अदालतले समेत माडीबासीको भावना विपरित निर्णय गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सडक निर्माणसम्बन्धी कुनै पनि काम नगर्न परमादेश जारी गरेको छ । युनेस्कोलगायत सरोकारवाला निकायहरुको परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनले अनुमति नदिएसम्म निकुञ्जभित्र पर्ने गरी सडक निर्माणसम्बन्धी कुनै कार्य नगर्न नगराउन सर्बोच्चले आदेश दिएको हो ।
हुलाकी राजमार्गको ठोरी–माडी–भरतपुर सडकले निकुञ्ज अतिक्रमण हुने भएकाले रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता रामकृष्ण शिंखडासमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । निकुञ्जबाट सडक बनाउनु सम्पदाको अतिक्रमण मात्र नभई नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तराष्ट्रिय कानूनविपरीत हुने सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
‘‘प्रस्तावित ठोरी–माडी–भरतपुर सडकले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको जैविक एवं वातावरणीय क्षेत्रमा उल्लेखनीय रुपमा पार्ने प्रतिकुल प्रभावलाई दृष्टिगत गरी सम्भावित अतिक्रमणबाट निकुञ्जको सम्पदालाई जोगाउनु समस्त नेपालीको संवैधानिक एवं कानूनी दायित्व हुने देखिन्छ’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । सर्बोच्चको यस्तो निर्णय आएसंगै निकुञ्ज तथा बन मन्त्रालयसंग लड्दैगर्दा अब माडीबासीले कानुनी उपचारको खोजी समेत गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
