निकुञ्जभित्र
सडक निर्माणसम्बन्धी कुनै पनि काम नगर्न परमादेश जारी गरेको चार महिनापछि
सर्बोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको छ । निकुञ्जभित्र सडक
स्तरोन्नतिको काम सुरुवात हुन लागेकै क्षण सर्बोच्चको फैसलाको पूणै पाठ
सार्वजनिक भएको हो । चार महिनासम्म ढीला गरी निकुञ्जभित्र ग्राभेल गर्ने
काम सुरु भएलगत्तै पूर्णपाठ सार्वजनिक गरिनुले सम्मानीत सर्बोच्च
अदालतप्रति नै आशंका उब्जाएको छ ।
निकुञ्जबाट
सडक बनाउनु सम्पदाको अतिक्रमण मात्र नभई नेपालले अनुमोदन गरेको
अन्तराष्ट्रिय कानूनविपरीत हुने सर्वोच्चको पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ ।
फैसलाको पूर्णपाठले पहिलोपटक माडीको बस्ती नै स्थानान्तरणको बिषय समेत उठान
गरेको छ । ‘निकुञ्जभित्रको बस्तीका कारण संरक्षणमा चुनौती उत्पन्न भए
बस्ती स्थानान्तरण गरी सम्पदा संरक्षणतर्फ सोच्न सकिन्छ’ फैसलामा भनिएको छ ।
त्यसैगरी निकुञ्जभित्र निर्माणकार्य गर्नुपर्दा युनेस्कोलगायत सरोकारवाला
निकायहरुको परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन स्वीकृत
गराउनैपर्ने निर्देशन दिइएको छ ।
यसअघि गतबर्ष फागुन १ गते
सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको
संयुक्त इजलासले दुर्लभ वन्यजन्तु पाइने एसियाकै दोस्रो ठूलो चितवन
राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्नेगरी कुनै पनि सडक निर्माणको काम नगर्न, नगराउन
परमादेश जारी गरेको थियो । हुलाकी राजमार्गको ठोरी–माडी–भरतपुर सडकले
निकुञ्ज अतिक्रमण हुने भएकाले रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता रामकृष्ण
शिंखडासमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई
दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको थियो ।
तर निकुञ्ज प्रशासन आफैले बन क्षेत्रभित्र कुनै संरचना निर्माण गर्दा भने
ई.आई.ए. गराउने प्रकृया पुरा गर्ने गरेको छैन । निकुञ्जभित्र पोखरी खन्न,
भूमिगत अप्टिकल फाइबर केबुल बिछ्याउन, पक्की भ्युटावर तथा अन्य भौतिक
संरचनाहरु बनाउँदा सो मापदण्डको वेवास्ता गरिएको निकुञ्जभित्रकै श्रोतले
जनाएको छ ।
