यो निकुञ्जले माडिबासीलाई न त बाँच्न दियो, न त सहज मृत्यु । जङ्गल तथा संरक्षणको नाममा जागिर खाने केही जागिरेले माडीलाइ नर्क बनाउने भए । यसको मतियार माडिबासी आफै किन बन्ने ?
माडिबासीले निकुन्जबाट पाउने भनेको दुःख, कष्ट, पीडा र तनाव मात्र हो । यो किन ब्यहोर्ने? जनताको ज्युधनको ग्यारेन्टी छैन । जनताले लगाएको बाली जनताले भित्र्याउन पाउदैनन । र पनि यो वा त्यो बहानामा निकुञ्जको दास किन बन्ने ? यो देशको संबिधानले जनताको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्दैन ? जब जनताको ज्युधनको सुरक्षा हुदैन भने किन चाहियो त्यस्तो संबिधान ? मानव जीवन भन्दा जनावरलाई बढि मान्यता कहिले सम्म र किन ?
जङ्गल तथा जनावर संरक्षणको नाममा अर्बौं खर्च हुदा, त्यही संरक्षणको नाममा यिनै पिडित जनताको खुनपसिनाले हजारौं कर्मचारी पालिदा समेत माडिबासीको न ज्युको सुरक्षा छ, न धनको । त्यसकारण माडिबासीले कर किन तिर्ने ? केही थान मनुवालाई कथित जागिरे बनाउन माडिबासीले कर तिर्न आवश्यक छैन । जङ्गली जनावरले माडीबासीको सर्वस्व हरण गरेको छ । बँदेल, मृग जरायो हुँदै हात्ती र गैंडाको चरन भनेकै माडिबासी किसानको बालिनाली हो । माडीका किसानले किन निकुञ्जका जनावर पाल्दिनुपर्ने ? आफुले लगाएको बालिनाली तथा ज्युधनको रक्षा गर्दा ती जनावर मर्छन भने त्यसमा माडिबासी किन दोषि ? आफ्ना जनावर जोगाएर राख, किसानका बालिनाली मास्न नपठाउ, खेल खत्तम । आफ्नो दराजको चावी लगाउ ताकी अरुलाई चोरको दोष लगाउन नपरोस ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका दुई गैंडा आएर मेरो बारीमा लगाएको उन्नत घाँस सखाप पारे । यसको जिम्मा लिने कस्ले हो ? मैले कृषि पेशा अङ्गाल्नु गलत वा गैरकानुनी हो ? यदि होइन भने संरक्षणको ठेक्का लिएका ठेकेदारले जिम्मा लिनुपर्ने हैन ? मैले तिनको निकुञ्जमा गएर घाँस लगाएको होइन, तिनका जनावर आएर मेरो पुर्जावाल जग्गा जसको मैले कर तिर्ने गरेको छु, त्यो सखाप पर्ने जनावर मैले मार्न किन नहुने ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न मैले मध्यवर्ती अध्यक्ष, नगरप्रमुख देखि चिफवार्डेन सम्मलाई फोनगर्दा उत्तर पाइनँ ।
माडिवासीप्रती जिम्मेवार र उत्तरदायी को ? हामी आफै हुनुपर्ने होइन र ? निकुञ्जको ज्यदती र दादागिरी माडिबासीले किन सहनुपर्ने ? हामिलाई निकुञ्जले उठिबास लगाउन खोजेको छ भने हामी किन प्रतिरोध नगर्ने ? यसैगरी होला माडीको कृषि र पर्यटनको बिकास ? अब हामी मध्यवर्ती को दास किन हुने ? निकुञ्जको दलाल किन हुने ? जनतामारा निकुन्ज तथा मध्यवर्ती खारेजीको निम्ति वारपारको लडाइ किन नलड्ने ? ब्यवसायबाट बिस्थापित हुँदै माडीबाट पलायन हुनु मात्र बिकल्प हो र ?
यदि होइन भने, स्थानिय सरकार तथा माडीका सबै राजनितिक पार्टीले संयुक्त सशक्त प्रतिरोध आन्दोलनमा उत्रनुको बिकल्प छैन । यसको पहल जिम्मेवार ढंगले नेकपाले गर्न आवस्यक छ । स्थानिय सरकार निकुञ्जको मातहत हो ? यदि होइन भने जनप्रतिनिधिहरु लुरुलुरु धाएर कसराको तारिख किन बोक्दैछन ? किन बयान दिन बाध्य छन ? निकुञ्ज कार्यालयका हरेक फर्मान र उर्दिहरु च्यात्न सक्नुपर्छ । मध्यवर्तीका सबै पदाधिकारीलाई सामुहिक राजिनामा दिन लगाई कार्यालय खारेज गराउने कामको नेतृत्व नेकपाले गर्न आवस्यक छ । स्थानिय सरकार तथा मध्यवर्ती सबै नेकपाकै भएकाले नेकपाले अब प्रस्ट पार्नै पर्छ हामी जनताको लागि लड्ने कि निकुञ्जको शासन सहेर बस्ने? यसको निर्णय छिटो गर्न आवस्यक छ, अन्यथा पछुताउनुको बिकल्प रहने छैन ।
