३० पाैष, माडी । नेपालका संरक्षित क्षेत्रअन्तर्गत रहेका मध्यवर्ती क्षेत्रहरूमा समतामूलक र समावेशी शासन प्रणाली सुदृढ गर्न सरोकारवाला निकायहरूले साझा धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
रिकफ्ट नेपालले चितवनको सौराहामा पुस २८ र २९ गते आयोजना गरेको समताका लागि साझा आवाज कार्यक्रममा चितवन, पर्सा, बाँके र लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गतका मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समूह, उपभोक्ता समिति तथा संघ-संस्थाका ५८ जना प्रतिनिधिको सहभागितामा उक्त साझा धारणा तयार गरिएको परियोजना उप-संयोजक प्रदिप बुढाथोकीले बताउनुभयो ।
कार्यक्रमका छलफल तथा परामर्शका आधारमा सहभागीहरूले मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विद्यमान नीति, कानून र कार्यविधिमा सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । विशेषगरी दलित, महिला, आदिवासी जनजाति र प्रभावित स्थानीय समुदायको सहभागिता तथा लाभ बाँडफाँड प्रभावकारी नभएको ठहर गर्दै नीति तथा कानून संशोधनका लागि संयुक्त पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
साझा धाराणामा मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समिति र समूहहरूको निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी, समावेशी र सहभागितामूलक बनाउन मार्गनिर्देशिका निर्माण, नियमावली संशोधन, नियमित बैठक, साधारण सभा, लेखापरीक्षण तथा सरोकारवालासँगको समन्वय सुदृढ गर्ने उल्लेख छ । साथै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, स्थानीय समुदाय र वनमा आश्रित व्यक्तिहरूका परम्परागत अधिकार, ज्ञान र सीप संरक्षणमा असर नपर्ने गरी प्रवर्द्धन गरिने जनाइएको छ ।
स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य बढाउने, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रियामा सक्रिय पैरवी गर्ने र मध्यवर्ती क्षेत्रले पाउनुपर्ने ३० देखि ५० प्रतिशत आम्दानी सुनिश्चित गर्न सरकारसँग संयुक्त पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि साझा धाराणामा समेटिएको छ । साथै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, वन क्षेत्रको वहन क्षमताबारे वैज्ञानिक अध्ययन, सामाजिक जवाफदेहिता अभ्यास तथा संरक्षणसम्बन्धी असल अभ्यास र सिकाइको अभिलेखीकरण र प्रचार–प्रसार गर्ने प्रतिबद्धतासहित कार्यक्रम सम्पन्न भएको जनाइएको छ ।
