मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट माडीमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जद्वारा सिर्जित समस्या समाधान गर्ने जनाउनुभएका प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीको भनाई झुठो ठहरिएको छ ।
यसअघि मौजुदा निकुञ्ज ऐनका कारण माडीको विकासमा भइरहेको अवरोध तथा माडीवासीहरुको जनजीवनमा सिर्जित समस्या हल गर्न क्याबिनेटबाट निर्णय गराउने प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष के.पी.ओलीले आश्वासन दिनुभएको थियो । माडीका नगरप्रमुख ठाकुर प्रसाद ढकालको अगुवाई तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसंगै नेकपाका माडी, चितवन, प्रादेशिक एवं केन्द्रीय नेताहरुको माघ ४ गतेको डेलिगेशनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले वैदेशिक भ्रमणपछि बस्ने पहिलो मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट विशेष निर्णय गरी माडी विकासको गाँठो फुकाउने भनाई आएको थियो ।
तर गत सोमबार मन्त्रीपरिषद्को बैठक बसेपनि माडीबारे कुनै निर्णय नगरिएको सुचना तथा सन्चार प्रविधि मन्त्रालयद्वारा जारी प्रेस बिज्ञप्तीमा देखिन्छ । मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा माडीबारे कुनै निर्णय नगरिएसंगै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीका नेताकार्यकर्ता एवं जनप्रतिनिधीहरुलाई झुक्याउनुभएको र माडीबासीको समस्याप्रति वेवास्ता गर्नुभएको महसुस गरिएको छ । माडीबारे कुनै निर्णय नगरिएको भएपनि पर्साको ठोरी गाउँपालिकाको सेवा केन्द्र सार्ने निर्णय भने गरिएको छ । हाल सुवर्णपुरमा रहेको सेवा केन्द्र सार्न गाउँपालिकाले यसअघि गरेको निर्णय बमोजिम नै मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरिदिएको हो । यो संगै सुवर्णपुरबासीहरु आन्दोलित हुन सुरु गरेका छन् ।
यसैबिच, मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठक कुरिरहनुभएका माडीका नगरप्रमुख ठाकुर प्रसाद ढकालको अनसनको बिषय अब पुनः उठ्ने भएको छ । माडी विकासका लागि निकुञ्ज अवरोधक रहेकोले त्यसको समाधान नगरिए आमरण अनसन बस्ने माडीका नगरप्रमुखले घोषणा गर्नुभएको छ । माघ १६ गतेबाट सुरुवात गर्ने पूर्वघोषित अनसन प्रधानमन्त्रीको आश्वासनसंगै मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकसम्म स्थगन गर्ने नगरप्रमुख ढकालले जनाउनुभएको थियो ।
