द्वन्दको चपेटा र देशको अकर्मण्यतालाई छिचोल्दै नयाँ संविधान, गणतन्त्रसंगै देश संघियतामा प्रवेश गर्दा दशवर्षे जनयुद्ध र ६२/६३ को जनआन्दोलनको उपज, गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नारा लिएर स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई भोट दिएको २ वर्ष नाघेछ । पहिलो वर्षमा अपेक्षा अनुसार उपलब्धी हासिल नहुनु एक किसिमले स्वभाविक नै थियो । किनकी केन्द्र र प्रदेशमा प्रतिनिधी चयन गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण कामहरु सम्पन्न गरेर स्थानीय सरकारलाई दिने काम कर्तब्य र अधिकारको नीति बनेर आउन पर्खिन पर्ने नै थियो । केहि नीति नियम विधि विधान पारित भएर आएको भएपनि अझै पुरा भने भएको छैन । दोस्रो वर्षको कार्यकाल समेत पुरा भइसक्दा माडी नगरपालिकाले मुख्य विषयवस्तु र सहायक विषयवस्तुको पहिचान गरी मुख्य मुख्य उपलब्धीमुलक विषयहरुमा केन्द्रित रहेर कार्यसम्पादन गर्नेतिर ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।
पहिलो वर्षको कार्यकालको बजेटले सुरुवात गरेको कृषि तर्फको बजेट, दोस्रो वर्षको कार्यकालमा अझै एक खुड्किलो चढ्न खोजेको देखिन्छ । कृषितर्फ गरेको नगरपालिकाको पहल र बजेटले साँँच्चै माडी नगरपालिकाले मुहार फेर्ने आशा जागेको छ । किसानको उत्साह, जोस र जाँगरलाई ठोस कायनीति र कार्ययोजनामा समावेश गरेर माडीलाई ‘नयाँ माडी समृद्ध माडी’ बनाउने सपना साकार पार्न माडीका किसान र जनप्रतिनिधीहरुले सराहनिय काम गरेका छन् ।
माडीको मुख्य समस्याको रुपमा रीउखोला र ठाडा खोलाहरुको तटबन्धन र पुल पनि हो । हाल माडीमा पुल निर्माण कार्यले तिब्रता पाईरहेको छ भने सडक कालोपत्रे र नदिकटान क्षेत्रको व्यवस्थापनलाई नगरपालिकाले विशेष जोड दिएर लागिपरेको छ । माडीकै अर्को समस्या चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट जंगली जनावर प्रवेश गरी जनधनको क्षती गर्ने, बालीनाली खाइदिने पनि हो । यस विषयमा केन्द्र सरकारसंग पहल गरि दीर्घकालिन समाधानको लागि माडी नगरपालिकाको टोलि पटक–पटक डेलिगेसनमा समेत गएको देखिन्छ । खोलाहरूमा तटबन्धन तथा पुल निर्माण, जंगली जनावरको हताहती, मुख्य सडकमा कालोपत्रे पश्चात् माडीको अर्को समस्या हो सुकुम्बासी समस्या ।
सुकुम्बासी समस्या
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको आँखामा कसिंगर झैं भएर बसेको बस्ती बाँदरझुला, कुसुमखोला, प्याउली, छरछरे, खरीकुना लगायतको क्षेत्रहरुमा बसोबास गरिरहेका करिव १५ सय घरधुरी सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान गर्न माडी नगरपालिका मात्रैलाई गाह्रो छ । सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न चुनावी नारा सहित निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई केन्द्र तथा प्रदेशले उचित निर्णय गरी कार्यान्वयन गरे मात्र सम्भव देखिन्छ ।
पटक पटक निकुञ्जको दबाबले पनि हट्न नसकेको बस्ति बाँदरझुलालाई नेपाल सरकार वन मन्त्रालय अन्तर्गत निकुञ्ज तथा आरक्षण विभागले हटाउनको लागि पत्राचार समेत गरेको थियो । बहुमत प्राप्त सरकार र स्थानीय जनप्रतिनिधीको आडमा यस पटक भने सुकुम्बासीहरु त्यति अत्तालिएको देखिएको छैन ।
विगतको वर्षहरुमा राजनैतिक दलहरुको दैलो दैलोमा, जिल्लाका विभिन्न निकाय र केन्द्रमा समेत हारगुहार माग्न पुगेका सुकुम्बासीहरु गणतन्त्र र संघियता पछिको पहिलो अमुल्य मतले जिताएका जनप्रतिनिधीहरुको भरोसामा छन् । प्रतिनिधी सभामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई नै अमुल्य मत दिएको बाँदरझुला बासीलाई बस्ती ब्यवस्थापन गर्ने कि, स्थानान्तरण भन्ने विषयमा अझै ठोस निर्णय भने भएको छैन ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका दबावको बिचमा बाँदरझुला बस्तीको समस्या समाधान चुनौतीकै रुपमा देखिएको छ । केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समुचित निर्णय अनि पहिचान, छानबिन सहित सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्नसके यो कार्यकालमै नमुना माडी बनाउने जनप्रतिनिधिको सपना साकार हुने देखिन्छ भने बाँदरझुलाबासीको मुहारमा हर्षको मीठो मुस्कान देखिने पक्का छ ।
- मोहन स्याङ्तान, बाँदरझुला, चितवन
