माडीमा उपभोक्ता समितिहरुमार्फत सञ्चालित योजनाहरुमा अपेक्षित गुणस्तर कायम हुन नसकेको गुनासोका बिच आउँदो आर्थिक बर्षदेखि उपभोक्ता समितिमार्फत गरीने कामलाई बढीमा दस लाख रुपैयामै सिमित गरिने भएको छ ।
१० लाखभन्दा भन्दा माथिका भौतिक निर्माण सम्बन्धि सबै कार्यहरु ठेक्का मार्फत कार्यान्वयन गरिने माडी नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको हो । चालू आर्थिक बर्षसम्म भने यसभन्दा तीन चार गुणा ठूलो रकमका योजनाहरु पनि उपभोक्ता समितिहरुमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइएको देखिन्छ ।
उपभोक्ता समितिहरुमार्फत योजना कार्यान्वयन हुँदा प्रथमतः समयमै उपभोक्ता समिति गठन हुन नसक्ने, समितिमा राजनैतिक दलको भागबण्डाको समस्या आइपर्ने, समयमै योजना सम्झौता पनि नहुने तथा समयमै कार्यसम्पन्न पनि हुन नसकिरहेको गुनासो भइरहन्छ । यसको निदानका लागि नगरपालिकाले नगरस्तरीय मझौला तथा ठूला योजनाहरुमा उपभोक्ता समिति भन्दा व्यवसायिक निर्माण व्यवसायी वा ठेकदारहरुसंगै सम्झौता गर्ने नीति ल्याएको जनाएको हो ।
