मासिक रुपमा तलब तथा विभिन्न शीर्षकमा भत्ता बुझ्दै आएका गाउँपालिका र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधीहरुले अब तलबको सुबिधा नपाउने भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिक असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्न आदेश दिएसंगै नगरप्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यहरुको मासिक तलब सुबिधा हटेको छ । प्रदेश १ बाहेक अन्य ६ वटै प्रदेशहरुले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारीका सुविधा तथा पारिश्रमिक ऐन असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्न आदेश दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश दिएपछि देशभरका करिब ३० हजार जनप्रतिनिधि प्रभावित भएका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने सर्वोच्चको ठहर छ ।
