निकुञ्ज र जनताबीच द्वन्द्व बढ्दै गएपछि माडी नगरपालिकाले नगरभित्रको मानव बस्तीलाई मध्यवर्तीबाट हटाउन पहल थालेको छ ।
हाल माडी नगरपालिकाको सबै क्षेत्र मध्यवर्तीमा परेकोमा निकुञ्जसँग जोडिएका बढीमा २५ प्रतिशत क्षेत्र मात्रै मध्यवर्तीमा राखेर अन्य भूभाग मध्यवर्तीबाट हटाउन नगरपालिकाले पहल शुरु गरेको हो । मध्यवर्ती क्षेत्रमा हरेक विकास निर्माण, प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोग गर्दा निकुञ्जसँग अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता भएपछि नगरपालिकाले हटाउन पहल थालेको हो । माडीबासी नागरिकहरुले पनि मध्यवर्ती खारेजीको मागमा उठाउँदै आएका छन् ।
माडी नगरपालिकामा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको प्रशस्त स्रोत छ तर मध्यवर्तीमै भएकै कारण नगरपालिकाले सहज उपभोग गर्न पाएको छैन । मध्यवर्तीबाट बाहिर जाँदै गर्दा गिट्टी ढुंगा बालुवा लगायतका प्राकृतिक स्रोतसाधन अधिकतम उपयोग गरी विकास निर्माण गर्न सकिने माडीका नगरप्रमुख ठाकुर प्रसाद ढकालको भनाइ छ । निकुञ्ज ऐनमा तोकिएको मध्यवर्ती क्षेत्रको परित्याग, स्वामित्व हस्तान्तरण वा सिमाना हेरफेर नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गर्न सक्नेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको पनि छ ।
