सभामुख चयन नहुँदा वाग्मतीमा कार्यविभाजन र संसदीय काम प्रभावित

चितवन, १९ कार्तिक, २०८३ । वाग्मती प्रदेश सरकार गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सत्ता साझेदार दलहरूबीच शक्ति बाँडफाँटको विवाद सुल्झिन सकेको छैन । सभामुख पद रिक्त रहँदा मुख्यमन्त्री किरण थापामगर नेतृत्वको सरकारमा एमालेका ज्ञानबहादुर तामाङ बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा रहेका छन् । सरकार गठनका क्रममा सभामुखसहित दुई मन्त्रालय पाउने भनिएको नेकपा र एमालेबीच ठोस सहमति जुट्न नसक्दा सत्ता साझेदारी पेचिलो बनेको हो । तत्कालीन सभामुख भुवनकुमार पाठकले जेनजी आन्दोलनपछि २०८२ असोज १ गते राजीनामा दिएपछि सभामुख पद रिक्त छ ।

राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेशसभा बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार उच्च शिक्षा संशोधन, वन तथा वातावरण संशोधन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व र खानेपानीसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा रोकिएका छन् । सरकारले ल्याउने तयारी गरेको महिला तथा दलित सशक्तीकरणसम्बन्धी नयाँ विधेयक पनि दर्ता हुन बाँकी छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरतबहादुर केसीले सभामुखको विषयमा सहमति जुटेपछि मात्रै तामाङलाई विभागीय जिम्मेवारी दिने तयारी रहेको बाह्रखरीसँग बताए । एमाले र नेकपाबीचको आन्तरिक विवादमा आफूहरूले टिप्पणी नगर्ने र पूर्वसहमतिअनुसार नै अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । तिहारलगत्तै प्रदेशसभा बैठक बोलाउने विषयमा छलफल भइरहेको र सदन चल्नेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

नेकपाका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री सरल सहयात्री पौडेलले भने सभामुख चयनभन्दा पहिले सदनको अवरोध खुलाएर बैठक सञ्चालन गर्नु दलको प्राथमिकता भएको बताए । राप्रपासम्बन्धी विषय उठाउँदै कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएपछि बैठक बस्न नसकेको उनको भनाइ छ । सत्ता गठबन्धनभित्र र नेकपाभित्र पनि सभामुखबारे कुनै विवाद नरहेको उनको दाबी छ ।

यो पनि पढ्नुहोस :

पदमुक्त गरिएका प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की पुनर्बहालीको माग गर्दै आज सर्वोच्च जाने तयारी