भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी विस्थापितको पुनर्स्थापनाका लागि जग्गा छनोटको काम सुरु भएको छ । नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको नेतृत्वको समितिले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा सरकारी, निजी, वन, विद्युत् प्राधिकरण, सरकारी कार्यालय, सिँचाइ र राष्ट्रिय निकुञ्जको गरी ३,२७९ रोपनी जग्गा सिफारिस गरेको छ ।
समितिले ४४ स्थानका तीन सय कित्ता जग्गामध्येबाट छनोट गर्न सुझाएको छ। प्रतिवेदन भूमि मन्त्रालयबाट पूर्वाधार मन्त्रालयमा हस्तान्तरण भएको छ ।
जिल्लागत रूपमा नुवाकोटमा २,६६५ रोपनी, रसुवामा ५९१ रोपनी र धादिङमा २२ रोपनी जग्गा सिफारिस भएको छ । धादिङको सबै जग्गा निजी हो, जसलाई अधिग्रहण गरेर वितरण गर्नुपर्ने सुझाव छ ।
समितिले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, वन ऐन, मालपोत ऐन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण ऐनलगायत संशोधनको पनि सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार मन्त्रालयले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक प्रकाश अर्यालको नेतृत्वमा समिति बनाएको छ । समितिले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा तीन उपसमिति खटाएको छ ।
“खानेपानी, यातायात, विद्युत्जस्ता पूर्वाधारका लागि उपयुक्त र बाढी, पहिरोको जोखिम कम भएको जग्गा छनोट गर्न उपसमिति परिचालित गरिएको छ,” संयोजक अर्यालले भने । उपसमितिको प्रतिवेदनपछि अर्को प्रक्रिया अघि बढ्नेछ











