माडी, चितवन । नेपाल विध्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट आफूलाई गैरकानुनी रुपमा हटाइएको दाबी गर्दै कुलमान घिसिङ सर्वोच्च अदालतमा पुग्नुभएको छ ।
आफूलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने माग गर्दै उहाँले सर्वोच्चमा रीट निवेदन दर्ता गर्नुभएको हो । रीट निवेदनमा नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विध्युत प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
यसैबिच, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपक्षी दलहरूको माग बमोजिम संसदमा गएर जवाफ नदिने अडान लिनुभएको छ । सरकारले एउटा कर्मचारीलाई हटाउँदा केहीले छाती पिटिपिटी रुँदैमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिइरहनुनपर्ने उहाँको टिप्पणी थियो ।
यसअघि, बुधबारको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट सरकारले बर्खास्त गरेको विषयप्रति विरोध जनाउँदै बैठक अवरोध गरेका थिए । यसबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै संसद अवरुद्ध भएको हो ।
