२३ बैशाख, माडी । चितवनका विभिन्न राजनीतिक दलहरूले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्यालाई लिएर सरकारको कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । कांग्रेस, एमाले, नेकपा लगायत (रास्वपा र राप्रपा बाहेकका) ११ वटा दलहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बल प्रयोगका आधारमा बस्ती हटाउने कार्य तुरुन्त रोक्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
विज्ञप्तिमा सरकारले नागरिकको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई जबर्जस्ती हटाउने कार्य मानवअधिकार विपरीत भएको जनाइएको छ । दलहरूले यस्तो कदमले नागरिकको जीवन असुरक्षित र अनिश्चित बनाउने चेतावनी दिएका छन् ।
दलहरूले गरिबीलाई समस्याको मूल कारणका रूपमा औंल्याउँदै उचित वैकल्पिक व्यवस्थाबिना बस्ती हटाउनु गैरजिम्मेवार र अलोकतान्त्रिक कार्य भएको बताएका छन् । उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र रोजगारी जस्ता आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
विज्ञप्तिमा समस्याको दीगो समाधानका लागि वास्तविक सुकुम्बासी र भूमिहीनको पहिचान गरी व्यवस्थित पुनर्स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ‘रुल बाइ ल’को स्थानमा ‘रुल अफ ल’ को बिधि अपनाउन माग गर्दै विज्ञप्तिमा प्रभावित नागरिकलाई शान्तिपूर्ण रूपमा बसोबास गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न माग समेत गरिएको छ ।
