चितवन, २५ जेठ ०८३ — महालेखा परीक्षकको कार्यालयले माडी नगरपालिकालाई ‘उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गरिने योजनामा सम्झौताअनुसारको जनसहभागिताको अंश वास्तवमै जुटेको छ वा छैन भन्ने यकिन गरेर मात्र भुक्तानी गर्न’ सुझाव दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमार्फत महालेखाले ‘बजेट तथा विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा थप पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारिता अपनाउनुपर्ने’ औंल्याउँदै सो सुझाव दिएको हो ।
त्यसैगरी, प्रतिवेदनमा ‘आन्तरिक आयको क्षेत्र पहिचान गरी आय बृद्धि गर्न’ र ‘विद्यार्थी अनुपातका आधारमा शिक्षक संख्या कायम गरी बढी भएका शिक्षक समायोजन गर्न’ सुझाव दिइएको छ ।
यसबाहेक, ‘विद्यालयमा छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक तथा अन्य अनुदान रकम समयमै निकासा गर्नुपर्ने’, ‘पूर्वतयारी पूरा भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने’ तथा ‘स्रोत सुनिश्चित नभएका योजनामा आगामी वर्षको दायित्व सिर्जना हुने गरी भुक्तानी बाँकी नराख्न’ पनि सुझाव दिइएको छ ।
यस्तै, ‘भवन निर्माण, सडक, सिँचाइ तथा खानेपानीजस्ता आयोजनामा प्रयोग हुने निर्माण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने र परीक्षण प्रतिवेदन संलग्न गरेर मात्र भुक्तानी दिनुपर्ने’ तथा ‘जटिल प्रविधि र उपकरण प्रयोग हुने निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराउने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने’ प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
यसैगरी ‘कृषि, पशुपालन तथा सहकारी क्षेत्रलाई प्रदान गरिने अनुदानमा किसानको सूचीकरण, वर्गीकरण, स्पष्ट छनोट मापदण्ड तथा प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने’मा जोड दिइएको छ । ‘अनुदान वितरणपछि त्यसको उपलब्धि मूल्याङ्कन र सदुपयोगको सुनिश्चितता गर्ने प्रणाली विकास गर्न’ पनि सुझाव दिइएको छ ।
