चितवन, १० असार ०८३ — माडी नगरपालिकाले कानुनमा प्रवधान भएको भन्दा बढी सेवा शुल्क व्याज तथा हर्जना असुल गर्ने सहकारीलाइ कारवाहीको दायरामा ल्याउने भएको छ ।
नगर प्रमुख ताराकुमारी काजी महतोले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ‘श्रम, सहकारी र लघुउद्यम’ क्षेत्रअन्तर्गतको नीति तथा कार्यक्रममा सो बुँदा समेत समावेश रहेको हो । यसबाहेक, निष्क्रिय सहकारीलाई लिक्विडेसनमा लैजाने र मर्जरलाई सहजीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख रहेको हो।
कार्यक्रममा बेरोजगार व्यक्तिको अभिलेखीकरण गरी रोजगार व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिने उल्लेख छ। यस्तै, गरिब तथा विपन्न वर्गलाई आयमूलक कार्यक्रममा आबद्ध गरिने तथा सार्वजनिक निर्माण कार्यमा संलग्न गराई अल्पकालीन रोजगारी प्रदान गरिने नीति लिइएको छ। श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन पहल गरिनेछ।
लघुउद्यम प्रवर्द्धनतर्फ तालिमलाई उद्यम विकास मोडलमा सञ्चालन गर्दै उद्यमीहरूको सीप र क्षमताको स्तरोन्नति गरिने एवं नयाँ प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत उत्पादन लागत घटाई गुणस्तर वृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।
