चितवन, २८ असार २०८३ — चितवनको माडी नगरपालिकाले बाँझो रहेको खेतीयोग्य जमिनको सदुपयोग गर्दै भूमिहीन, विपन्न तथा युवा किसानलाई व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित गर्न ‘भूमि बैंक’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ।
बढ्दो बसाइँसराइका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने क्रम बढेपछि नगरपालिकाले भूमि बैंकसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रस्ताव अघि सारेको हो।
“एउटा वर्गसँग खेती गर्न जग्गा छैन वा महँगो भाडा तिर्न सक्दैन, अर्को वर्गसँग जग्गा भएर पनि खेती गर्ने जनशक्ति छैन,” नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगतप्रसाद भुसालले भन्नुभयो, “भूमि बैंकले यी दुई पक्षलाई पालिकाको रोहबरमा जोड्नेछ।”
यस प्रणालीमा जग्गाधनी र किसानबीच प्रत्यक्ष लेनदेन नभइ दुवै पक्ष पालिकामार्फत मात्रै जोडिने भएकाले भविष्यमा आउन सक्ने कानुनी तथा व्यावहारिक जटिलता न्यूनीकरण हुने उहाँले बताउनुभयो ।
माडीका धेरै जग्गाधनी भरतपुरलगायत अन्य क्षेत्रमा बसाइँ सरेकाले खेतीयोग्य जमिन उपयोगविहीन बनेको छ। नगरपालिकाले यस्ता जमिन न्यूनतम शुल्कमा लिई खेती गर्न चाहने तर जग्गाविहीन वास्तविक किसानलाई उपलब्ध गराउने योजना बनाएको हो।
जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न नगरपालिकाले कर प्रणालीमा समेत परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। खेती नगरी जमिन बाँझो राख्नेले खेती गर्ने किसानको तुलनामा चार गुणा बढी कर तिर्नुपर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भुसालले जनाउनुभयो ।
नगर कृषि शाखा प्रमुख सुरेश सिंखडाका अनुसार माडीमा करिब ८ हजार ५०० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये हाल करिब ६ हजार ५०० हेक्टरमा मात्र खेती भइरहेको छ भने बाँकी करिब २ हजार हेक्टर जमिन बाँझो रहेको छ।
भूमि बैंक कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन नगरपालिकाले कृषक सूचीकृत गर्ने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा वडा नम्बर ६ सम्मका ४ हजार २०० भन्दा बढी किसान सूचीकृत भइसकेका छन्। आगामी वर्ष बाँकी वडामा पनि अभियान सञ्चालन गरी कृषकको विस्तृत तथ्याङ्क तयार गरिने कृषि शाखाले जनाएको छ।
