चितवन, ३० असार २०८३ — सर्वोच्च अदालत नेपाल ले निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ। न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौला को संयुक्त इजलासले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गरेको हो।
सरकारले १८ चैत २०८२ मा सरकारी विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै निजी सञ्चारमाध्यमले पनि समान रूपमा सरकारी विज्ञापन पाउनुपर्ने माग गर्दै नेपाल मिडिया सोसाइटी का तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेल ले रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चको यस फैसलासँगै निजी मिडियाले पुनः सरकारी विज्ञापन पाउने बाटो खुलेको छ। अदालतले सरकारी निर्णयले प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पर्ने ठहर गर्दै त्यसलाई खारेज गरेको हो। फैसलाको विस्तृत पाठ भने हालसम्म सार्वजनिक भइसकेको छैन।
— — —
