चितवन, ०५ श्रावण २०८३ — सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा लागू गरेको ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको उक्त व्यवस्था चौतर्फी विरोध र राजनीतिक दबाबपछि सरकारले हटाएको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उक्त निर्णयबारे जानकारी दिएका हुन्। उनले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले सँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले लेखेका छन्, “निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर अहिले भनेबमोजिम कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखियो। त्यसैले माननीय अर्थमन्त्रीसँगको परामर्शपछि हालका लागि उक्त शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ।”
यसअघि अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३/३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउने घोषणा गरेका थिए। तर शुल्क लागू भएसँगै निजी विद्यालय तथा कलेजहरूले साउन १ गतेदेखि अभिभावकलाई अतिरिक्त शुल्कसहित बिल पठाउन थालेपछि व्यापक असन्तुष्टि देखिएको थियो।
पछिल्लो निर्णयसँगै विद्यालयहरूले उठाएको शिक्षा समता शुल्क फिर्ता गर्ने बताएका छन्। सरकारको यस निर्णयले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा तत्काल शुल्क वृद्धि नहुने भएको छ भने आम उपभोक्तालाई केही राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
