निजी शिक्षा र स्वास्थ्यको ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ सरकारले फिर्ता लियो

चितवन, ०५ श्रावण २०८३ — सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा लागू गरेको ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको उक्त व्यवस्था चौतर्फी विरोध र राजनीतिक दबाबपछि सरकारले हटाएको हो।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उक्त निर्णयबारे जानकारी दिएका हुन्। उनले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले सँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले लेखेका छन्, “निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर अहिले भनेबमोजिम कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखियो। त्यसैले माननीय अर्थमन्त्रीसँगको परामर्शपछि हालका लागि उक्त शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ।”

यसअघि अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३/३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउने घोषणा गरेका थिए। तर शुल्क लागू भएसँगै निजी विद्यालय तथा कलेजहरूले साउन १ गतेदेखि अभिभावकलाई अतिरिक्त शुल्कसहित बिल पठाउन थालेपछि व्यापक असन्तुष्टि देखिएको थियो।

यो पनि पढ्नुहोस :

सार्वजनिक खरिदका आयोजनामा काम गर्ने श्रमिकको दैनिक ज्याला १ हजार ७४० रुपैयाँ तोकियो

पछिल्लो निर्णयसँगै विद्यालयहरूले उठाएको शिक्षा समता शुल्क फिर्ता गर्ने बताएका छन्। सरकारको यस निर्णयले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा तत्काल शुल्क वृद्धि नहुने भएको छ भने आम उपभोक्तालाई केही राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।