चितवन, ७ भदाै २०८३ — बारा, जितपुर सिमरा–१ की तीन वर्षीया गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनामा सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ।
गृह मन्त्रालयमा शनिबार भएको छलफलमा सहमतिअनुसार जघन्य अपराधमा विद्यमान कसुर तथा सजायसम्बन्धी कानुन पुनरावलोकन गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न कानुन मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय सङ्कल्प समिति’ गठन गर्ने भएको छ।
त्यस्तै, गरिमाको सालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पहल गर्ने र परिवारले आफ्नो रीतिरिवाजअनुसार अन्त्येष्टि गर्ने सहमति भएको छ।
सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट पाँच मन्त्री तथा पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मानमती चौधरीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।
