नेपाल विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले माडी नगरपालिकाको भित्री गाउँहरुमा ११ के.भी. हाइटेन्सन र ०.४ के.भी.लाइनको बिजुली प्रवाह गर्न लागेको छ । माडीको बनकट्टा, सितलपुर, खैरहनी, लक्ष्मीनिवास, ढुकुरबारी, स्याउलीबास, चौकीडाँडा, दिवानगर, कुन्तिपुर र बाउनडोरी

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट निस्किएर भैरवपुर र बरुवाबासीहरुलाई निरन्तर दुःख दिइरहेको बुढो गैंडालाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र निकुञ्जका प्राविधिकहरुले नियन्त्रणमा लिएका छन् । बुढो भई घाइते तथा अशक्त अवस्थामा रहेको सो गैंडालाई निकुञ्जले सौराहामा

निकुञ्ज ऐनको बिरोध गर्दै माडीका युवाहरुले जारी राखेको चरणबद्ध दबावमुलक कार्यक्रमहरु अन्तरगत माडी क्याम्पसमा विशेष छलफल गरिएको छ । माडी क्याम्पसका शिक्षक तथा तथा स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीहरुसँग माडीसहित मध्यवर्ती क्षेत्रको उत्पीडन विरुद्धको अभियानका बिषयमा

ठोरी गाउँपालिकास्थित छोटी भन्सारको स्तरोन्नतिका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न केन्द्रीय स्तरको एक प्रतिनिधीमण्डलले ठोरी भ्रमण गरेको छ । प्रतिनिधीमण्डलान नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखाका प्रमुख हरिशरण पुडासैनी, सशस्त्र प्रहरी बलका आइजीपी शैलेन्द्र खनाल,

सर्बोच्च अदालतले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सडक निर्माण सम्बन्धि कुनैपनि काम नगर्न भनी दिएको परमादेशप्रति आपत्ति जनाउँदै आन्दोलित भएका माडीका युवाहरुले भरतपुरमा मौनसभा गरेका छन् । कार्यक्रममा ‘हामी माडीका वासिन्दा हौं, तस्कर होइनौं’, ‘निकुञ्ज वरदान

रीउ नदीको पुलदेखि घाँघर खोलासम्म कालोपत्रे बाटो बनाउने ठेक्का सम्झौताको म्याद सकिएको करीब एक महिना भइसक्दापनि त्यसको म्याद थप्न सम्बन्धित निकायको ध्यान पुगेको छैन । भरतपुरस्थित आशिष निर्माण सेवाले कालोपत्रे गर्न आवश्यक गिट्टी, बालुवा,

माडी नगरपालिका र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबिचको द्वन्द उत्कर्षमा रहँदा निकुञ्ज पक्ष तथ चिँढिने गरी माडीमा क्रसर प्लाण्ट स्थापनाको काम जारी रहेको छ । माडी नगरपालिकाले सञ्चालन गर्न लागेको क्रसर मेसिनको फाउण्डेशनको काम जारी रहेको

माडीका अगुवा कृषकहरुलाई दिइएको माटो परीक्षण तथा रासायनिक मलको न्यूनिकरण बिषयको तालिम आज सकिएको छ । माडी नगरपालिकाको आयोजना तथा माडी नगरस्तरीय कृषि समन्वय समिति र माडीका चारवटै साना किसान कृषि सहकारी संस्थाहरुको सह-आयोजनामा

माडीको विकासमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको अवरोध कायमै रहँदा सर्बोच्च अदालतले समेत माडीबासीको भावना विपरित निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सडक निर्माणसम्बन्धी