निकुञ्ज रक्षक सेनाको कुटाईबाट मृत्यु भएका पूर्वी चितवनका चेपाङ युवकको परिवारलाई राहतस्वरुप एक लाख रुपैंया दिने सहमती भएको छ । सहमतिपछि राजकुमारको शव बुझ्न उनका आफन्तजन सहमत भएका छन् । गत साउन १ गते

चितवन । कुसुमखोलाबाट विस्थापित चेपाङ परिवारहरुलाई आवास निर्माणको योजना अगाडि बढाएका माडीका नगरप्रमुख ठाकुर प्रसाद ढकाल र दुई वडाध्यक्षहरु सहित पाँचजनाको बिरुद्धमा बेनामे उजुरी परेको छ । माडीका नगरप्रमुख ढकालसंगै माडी ७ का वडाध्यक्ष

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जद्वारा गरिएको आगजनी र ध्वंशबाट घरबार गुमाएका कुसुमखोलाका सुकुम्बासी चेपाङ परिवारहरुलाई माडी नगरपालिकाले स्थायी आवास व्यवस्था गर्ने भएको छ । हाल कुसुमखोलामा बाँकी रहेका सबै चेपाङ घरपरिवारलाई माडी उपत्यकाभित्र स्थानान्तरण गरी स्थायी

चितवन । सुकुम्बासी बस्तीमा आगो लगाउने र घर भत्काउने विवादास्पद कार्यको नेतृत्व गरेका निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत भोजराज पन्तलाई निकुञ्ज मुख्यालय कसरा तानिएको छ । निकुञ्जको माडी बगहीँ सेक्टर प्रमुखका रुपमा कार्यरत पन्तलाई कारवाहीस्वरुप

चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले कुसुमखोला निवासी सुकुम्बासीहरूको घरमा आगजनी तथा हात्ती लगाई क्षती पु-याएसंगै माडीका चेपाङ र सुकुम्बासीहरु आक्रोशित भएका छन् । निकुञ्जले शनिवार माडी-९, कुसुमखोला निवासी दाङ बहादुर प्रजा र दीप बहादुर

भगवान रामका सन्तानहरु लव र कुशको जन्म एवं क्रिडास्थल तथा महर्षि बाल्मीकिको आवासस्थलका रुपमा ख्यातिप्राप्त बाल्मीकि आश्रम यातायातको असुविधाका कारण ओझेलमा परेको छ । आश्रम स्थलमा रहेको सीताको मन्दिरभित्र उहाँले पाताल प्रवेश गरेको स्थान

माडी उपत्यकामा बग्ने खोलाहरु पुरिएर मानव वस्ती जोखिममा परिरहेको भन्दै माडी नगरपालिकाले खोलाहरुबाट ग्राबेल निकालेर विकास निर्माणमा प्रयोग गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । विशेषतः बर्षायाममा खोलामा पानीको सतह बढ्दा गाउँबस्ती र खेतबारी जलमग्न

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र आकाशे पुल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि रातो किताबमा प्रकाशित बजेट रकम निकाशा नै नभएको खुलेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको चालू आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को रातो किताबमा

चितवन । संघीय सरकारको रातो कितावमा निकुञ्जभित्र आकाशे पुल निर्माणको योजना समावेश भएसंगै माडीबासीहरुले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर सो परियोजनामा केवल ५० लाखमात्र बजेट छुट्याइएको भन्दै कार्यान्वयमा शंका व्यक्त हुन थालेको छ।