निकुञ्ज र सामुदायिक वनहरुबाट निस्कने जंगली बँदेलहरुले यस बर्षपनि कृषकका खेतबारीमा तयार हुँदै गरेको मकै खाएर विनाश थालेको छ। बँदेलको बथानले निकुञ्ज र सामुदायिक वन नजिकका खेतबारीमा लगाइएको मकै र तरकारी विनाश गर्न थालेको

भारतका विभिन्न शहरहरुबाट स्वदेश फर्किने क्रममा सुनौली नाकामा आइपुगेका ५४ जना र कृष्णनगर नाकाबाट १२ जना माडीबासी नेपालीहरुको उद्धार गरिएको छ । पश्चिमी नेपालको कृष्णनगर र सुनौली नाकामा आएका माडीबासीहरुको उद्धारका निम्ति २ वटा

सरकारले एकल महिला र ‘ख’ बर्गका अपांगहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गरेको बिरोधमा माडी नगर अपांग उत्थान समन्वय समितिले बिरोध जनाएको छ । समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाइ निर्णय सच्याउन माग समेत गरेको

सुनौली नाकामा आइपुगेका प्रवासी माडीबासीहरुको उद्धार भएपनि चितवनकै करीब ४०० जना भने अझै उद्धारको पर्खाईमा सीमामै रोकिएका छन् । माडी नगरपालिकाले २ वटा मेट्रो बसहरुमार्फत सुनौली नाकामा रोकिएका ५४ जना माडीबासीहरुसंगै भरतपुर महानगरपालिका वडा

चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराई नेतृत्वको टोलीले माडी क्षेत्रमा स्थापित क्वारेन्टाइन सेन्टरहरुको स्थलगत अनुगमन गरेको छ । प्रवासबाट ठूलो संख्यामा स्वदेश फर्किरहेको र माडी नगर क्षेत्रमा समेत आउने क्रम जारी रहेको सन्दर्भमा

भारतका विभिन्न शहरहरुबाट स्वदेश फर्किने क्रममा सुनौली नाकामा आइपुगेका ५४ जना माडीबासी नेपालीहरुको उद्धार गरिएको छ । पश्चिमी नेपालको कृष्णनगर र सुनौली नाकामा आएका माडीबासीहरुको उद्धारका निम्ति २ वटा मेट्रोबस लिएर माडीका नगरप्रमुख ठाकुर

अतिक्रमित नेपाली भूमि लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर सरकारले राजनैतिक नक्सा जारी गरेपछि भारतीय मिडिया आक्रोशित भएको छ । सामान्यतया हिन्दू-मुस्लिमको एजेण्डामा साम्प्रदायिक बहस चलाउने र चीन एवं पाकिस्तानको बिरोध गरेर समय सिध्याउने भारतीय न्यूज

लकडाउनका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बसन्तपुरस्थित महसुल संकलन काउण्टर आउँदो आइतबारदेखि खुला हुने भएको छ । कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन आवश्यक पूर्वसावधानीका उपायहरु अपनाई आइतबारदेखि काउण्टर खुला गर्न लागिएको प्राधिकरणको

लकडाउनको समयमा सबैजसो निर्माण परियोजनाहरु ठप्प भइरहँदा माडीको सितलपुरस्थित ऐतिहासिक एकता स्तम्भमा कम्पाउण्ड पर्खाल निर्माण कार्य निरन्तर अगाडि बढेको छ । बागमती प्रदेश सरकार अन्तरगत शहरी विकास तथा भवन कार्यालय हेटौंडाको करीब ५० लाख