निर्माण सामग्रीहरुको अभाव देखाउँदै माडीको बाटो कालोपत्रे गर्ने काम लम्ब्याउँदै आएको आशिष निर्माण सेवाले माडीमा पोर्टेबल क्रसर प्लाण्ट स्थापना गर्न लागेको छ । डिभिजन सडक कार्यालय चितवनको सिफारिसमा जिल्ला समन्वय समिति चितवनले अनुगमन गर्नेगरी

नारायणगढ माडी ठोरी हुलाकी मार्ग अन्तरगत माडी क्षेत्रको बाटो अत्यधिक धुलाम्य हुनेगरेको छ । सडकमा कालोपत्रे गर्नका लागि पुरानो पिच भत्काई त्यसमाथि ग्राभेल बिछ्याइएकोमा ग्राभेलको धुलो उडेर सडक धुलाम्य हुने गरेको हो । मुख्यतः

उमेर ढल्कँदो, तर जोश जाँगर भने उस्तै । बिहानै उठ्यो अनि मुर्ती बनाउने मिहिन कार्यमा भिँड्यो । अविराम लगावको परिणामस्वरुप एउटा आकर्षक मुर्ती तयार हुन्छ, अनि सन्तुष्टिको लामो निश्वास । यसरी नै वित्दैछ, माडी

माडी नगरपालिका ३ सिमरामा बसोबास गर्दै आएका करीब १०० घरधुरी करीब १ दशकदेखि सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणको पर्खाइमा रहेका छन् । सरकारी पक्षबाट अपेक्षित सहयोग नहँुदा तथा सम्बन्धित निकायले पहलकदमी नलिँदा बस्ती स्थानान्तरण अन्योलमा परेको

शुकराम महतो माडीको एक माध्यमिक विद्यालयमा ९ कक्षामा पढ्दैछन् । स्कुलमा दोश्रो त्रैमासिक परीक्षा चलेको छ, तर उनी घरमा बसेर जाँचको तयारी गर्नुको साटो घर पछाडी रहेको निकुञ्ज छेउमा चिच्याउँदैछन् । उनको साथमा अरु

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट निक्लने जंगली हात्ती धपाउन गाउँलेहरु रातभर जाग्राम रहँदा हात्ती धपाउने गस्तीको मुख्य जिम्मेवारी पाएका सैनिकहरु भने रातभर मचानमा सुत्ने गरेका छन् । जंगली हात्तीको बथान हरेक दिन साँझ पर्नासाथ निकुञ्ज नजिकका

माडीमा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड तथा विभिन्न एग्राेफार्म मार्फत लिइ किसानहरूले राेपेकाे धानकाे विजाेग भएकाे छ । केही किसानहरूले राेपेकाे हाईब्रिड धान पाक्ने समय भइसक्दा पनि धानको बाला लागेकाे छैनभने केहिकाे एउटै

माडी नगरपालिकाले साना किसान कृषि सहकारीहरुमार्फत उपलब्ध गराएको सहुलियत ब्याजदरको ऋण बिचौलियाहरुले दुरुपयोग गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जवाफ मागेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हेटौंडा कार्यालयले माडी नगरपालिकालाई अति जरुरी र

पश्चिमी माडीको द्रौपतिनगरस्थित खानेपानी आयोजनाको व्यवस्थापन समितिले राम्ररी जिम्मेवारी पुरा नगर्दा भद्रगोल अवस्था सिर्जना भएको छ । गत २०७३ सालमा निर्माण सुरुवात भई २०७४ सालमा खानेपानी वितरण सुरुवात भएपश्चात उपभोक्ता समिति र खानेपानी डिभिजन