माडीको विकासमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको अवरोध कायमै रहँदा सर्बोच्च अदालतले समेत माडीबासीको भावना विपरित निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सडक निर्माणसम्बन्धी

पूर्वी माडीको कृष्णनगर माध्यमिक विद्यालयको ५५औं बार्षिकोत्सव तथा अभिभावक दिवश कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । माडी नगरपालिका वडा नं. ९, कृष्णनगरस्थित विद्यालय प्राङ्गणमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लक्ष्मी साँखी सुवेदीको अध्यक्षतामा सो कार्यक्रम सम्पन्न

पाँचपाण्डव मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिको सेवाक्षेत्रमा मानव बन्यजन्तु द्वन्दका कारण असहाय भएका बालबालिकाहरुको शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति वितरण गरिएको छ । बरुवा बजारस्थित पाँचपाण्डव मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिको सभाहलमा एक संक्षिप्त कार्यक्रमबिच समितिका अध्यक्ष नारायणदत्त सापकोटाले १२

माडी नगरपालिकाले दूधमा अनुदान वृद्धि गरेसँगै माडी नगर क्षेत्रमा व्यावसायिक पशुपालन फस्टाउँदै गएको छ । नगरपालिकाले व्यावसायिक पशुपालन गर्ने किसानलाई प्रतिलिटर दूधमा रु तीन अनुदान दिन थालेको हो । अनुदान दिन थालेपछि व्यावसायिक रुपमा

माडीको मलाहीटोलमा बन्न सुरु भएको सामुदायिक भवनको निर्माण प्रक्रिया अलपत्र परेको भन्दै स्थानीयबासीहरुले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । भवन निर्माणको लागि आर्थिक श्रोत जुटाई निर्माणकार्य पुरा गर्न गाउँलेहरुलले सामुहिक हस्ताक्षर गरी माडी नगरपालिकालाई

माडी नगरपालिका वडा नं. ४ को खेलकुद विकास समितिले वडाभित्र क्रियाशील क्लबहरुलाई खेलकूद सामग्री वितरण गरेको छ । वडाध्यक्ष चन्द्रदीप महतोसंगै वडा सदस्यहरु तथा सामाजिक अगुवा कोमलनाथ भुसालको उपस्थितिमा खेलकुद सामग्रीहरु वितरण गरिएको खेलकुद

श्रीपञ्चमी पर्वको अबसरमा माडी उपत्यकाका अधिकांश विद्यालयहरुमा सरस्वती पुजा सहित अक्षराम्भ गरिएको छ । माडीका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरुमा विशेष पूजा अर्चनासहित बालबालिकाहरुलाई अक्षरारम्भ गराइएको हो । प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल पञ्चमीका दिन श्रीपञ्चमी

रिड नेपाल र गर्दी सामुदायिक पुस्तकालयबिच अपांग मैत्री प्रकोप व्यवस्थापन परियोजना सञ्चालन सम्झौता भएको छ । आज अाइबार गर्दी सामुदायिक पुस्तकालयमा सम्पन्न अपांग मैत्री प्रकोप व्यवस्थापन बिषयक १ दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रमका बिच सो सम्झौता

बेरोजगार युवाहरुले काम नपाएको भन्दै संघीय सरकारले एक करोडभन्दा साना आयोजनामा डोजर प्रयोगमा रोक लगाएपछि माडी नगरपालिका अन्यौलमा परेको छ । गत माघमा माडी नगरपालिकाले ५ करोड ३६ लाख खर्चिएर ३ वटा हेभी इक्वीपमेन्ट