चितवन । समृद्धिका लागि युवा अभियानले माडी क्षेत्रबाट मध्यवर्ती व्यवस्था खारेजीको माग अगाडि सारेसंगै यसको समर्थन र बिरोधमा बिचार व्यक्त हुनथालेको छ ।
अभियानले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र (बफ्फरजोन)को निर्वाचन बहिष्कार गर्न सार्वजनिक अनुरोध गर्दै निकुञ्ज सम्बन्धी ऐन र मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थाका कारण माडीका जनता र स्थानीय सरकारले कयौं समस्याहरु झेल्नु परिरहेको र यहाँको विकास निर्माण एवं जनजीविका प्रभावित भएको औंल्याएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा यसलाई समर्थन गर्नेहरुको संख्या अत्यधिक धेरै देखिन्छ । तर कतिपयले भने मध्यवर्ती व्यवस्थाको कारण नभई सरकारी अकर्मण्यतालाई दोष दिँदै स्थानीय उपभोक्ता र मध्यवर्ती संयन्त्रबिच सहकार्य र समन्वयमा समस्याको हल खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
यद्यपि, मौजूदा निकुञ्ज ऐन र मध्यवर्ती व्यवस्थाकै कारण सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा वितरण हुन नसकेको, पूर्जा नभएका जमीनमा भएको बालीनाली क्षतीको क्षतिपूर्ति नपाउने गरेको, निकुञ्जभित्र कालोपत्रे बाटो निर्माण अलपत्र परेको र भूमिगत केबुल बिछ्याउने टेण्डर रद्द हुन पुगेको अवस्था छिपेको भने छैन ।
