माडी, चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सडक निर्माण कार्यलाई थप जटिल बनाउँदै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षलगायतका संरक्षित क्षेत्रमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने गरी भएको कानुन संशोधनलाई खारेज गरिदिएको छ ।
लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय निकुञ्ज र बन्यजन्तु आरक्षण लगायतमा पनि विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था थपिएको थियो ।
संविधानसँग बाझिएको भन्दै साे व्यवस्थालाई संवैधानिक इजलासका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत सहित न्यायाधीश कुमार रेग्मी, हरि फुयाल र डा. मनोजकुमार शर्माले खारेज हुने आदेश गर्नुभएको हो भने न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले फरक दृष्टिकोण सहित समर्थन गर्नुभएको हो ।
तर न्यायाधीश हरि फुयालले भने फरक मत राखेर राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी कानुनको संशोधन खारेज आवश्यक नभएको दृष्टिकोण राख्नुभएको थियो । यो आदेशसंगै निकुञ्जभित्र सडक वा ढलान सडक जे बनाउँदा पनि वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (ई.आई.ए.)को प्रकिया बाध्यकारी हुनुका साथै केहि जटिलता बढेको बुझ्न सकिन्छ ।
