माडी नगरमा थारु मौलिकतायुक्त घरहरुलाई संरक्षण, एक टोल एक रंगको घर निर्माणमा प्रोत्साहन
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीले भत्ता नलिने स्वःघोषणा गरे नगरपालिकाले सम्मान गर्ने

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीले भत्ता नलिने स्वःघोषणा गरे नगरपालिकाले सम्मान गर्ने
माडी, चितवन । माडी नगरपालिकाले विद्यालयहरुमा “रमाइलो शुक्रबार” र “सिकाइसँगै उत्पादन” कार्यक्रम सहित शैक्षिक सुधारका २६ बुँदे नीति तथा कार्यक्रमहरु पारित गरेको छ । नगरप्रमुख ताराकुमारी काजी महतोले मंगलबार १५औं नगरसभामा प्रस्तुत गर्नुभई सर्बसम्मत
माडी, चितवन । माडी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नगरको ‘हेल्थ प्रोफाइल’ तयार पारी योजनागत रूपमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने नीति पारित गरेको छ । माडी-३, बघौंडास्थित माडी भिलेज रिसोर्टमा मंगलबार नगरप्रमुख ताराकुमारी काजी
माडी, चितवन । माडी नगरपालिकाले स्थानीय पर्यटन विकासका लागि देशका प्रमुख शहरहरुमा माडी पर्यटन दूत तथा सूचना काउण्टर स्थापना गर्ने भएको छ । माडी नगरपालिकाको १५औं नगरसभाले मंगलबार सर्वसम्मत पारित गरेको आगामी आर्थिक बर्ष
माडी, चितवन । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०८२/८३ मा सोमेश्वरगढीमा भौतिक निर्माण एवं सडक विकासका लागि ३ करोड ६५ लाख रुपैंया विनियोजन गरेको छ । बहुबर्षिय योजनाका रुपमा रहेको सोमेश्वरगढी जाने सडकको
माडी, चितवन – माडी नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा प्रशोधन केन्द्र (क्रसर) थप समयमा समेत सञ्चालन हुन थालेसंगै गिट्टी र बालुवाजन्य पदार्थको अभाव हट्नुका साथै स्टोर (डिपोजिट) बढेको छ । हाल कार्यालय समय बाहेक
चितवन । माडी नगरपालिकाले अघिल्लो बर्षभन्दा आ.व. २०८०/८१ मा बेरुजुको अंक घटाएपनि आन्तरिक वित्तीय प्रणाली कमजोर देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयद्वारा प्रकाशित माडी नगरको बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, गत आ.व. २०८०/८१ मा २ करोड १४
माडी, चितवन – संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि माडी नगरपालिकालाई ४७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार माडी नगरपालिकाले समानीकरण अनुदानतर्फ १२ करोड
माडी, चितवन – माडी नगरपालिकाले छरछरेस्थित सोमेश्वर सामुदायिक भवन क्षेत्रका १० वटा होमस्टे कोठा, हल, स्वीमिङ पुलसहितको परिसरलाई भाडामा दिनका लागि आह्वान गरिएको सूचना प्रकाशित गरेको छ । नगरपालिकाको राजस्व परामर्श समितिको निर्णयअनुसार उक्त